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योजना का नाम |
मंत्रालय |
टिप्पणी |
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) |
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.2 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ एक नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियुक्ताओं को प्रोत्साहित करने का कोविद-19 महामारी के समय कम हुए रोजगारों की पूर्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है नीचे साझा किए गए लिंग पर क्लिक करके डायरेक्ट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) |
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
नेम नई बहाली के सूजन को बढ़ावा देने हेतु नियुक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1.004.2016 को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहित योजना की शुरुआत की गई इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने की तिथि से 3 वर्षों अर्थात 31 मार्च 2022 तक लाभ प्राप्त होगा यदि आप अभी भी 2024 में इसका लाभ प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ पा सकते हैं। |
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राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) परियोजना |
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
रोजगार मैचिंग, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, शिक्षित, इंटर्नशिप आदि पर सूचना जैसी विविध रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए एक परियोजना है और इस परियोजना में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल है जिसमें से सबसे पहले एनसीएस और दूसरा आदर्श करियर केंद्र तथा तीसरा रोजगार कार्यालय को आपस में जोड़ना। नीचे साझा किए गए लिंग पर क्लिक करें
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGनरेगा) |
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
एम जी नरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार एवं उन सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में 100 दोनों का गारंटी सुधा वेतन रोजगार प्रदान करना है वह नीचे दिए गए लिंग पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं।
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गरीब कल्याण रोजगार योजना (PMGKRA) |
ग्रामीण विकास मंत्रालय |
गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक 125 से दिवसीय अभियान है जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किया गया था इसके लिए 50000 करोड रुपए के समाधान पैकेज के साथ है 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित और गांव को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण करके तथा आय सृजन को गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक दीर्घकालीन आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अजीबका संपत्ति के निर्माण के द्वारा संकटग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बहु आयामी मामलों का निपटान करना था।
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आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) |
ग्रामीण विकास मंत्रालय |
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था विश्व बैंक द्वारा मांगू में निवेश सहायता के माध्यम से इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अस्थाई आजीविका संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक उसकी बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने हेतु उनको सक्षम बनाकर उनका एक कुशल और प्रभावी आधार तैयार करना है।
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पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) |
ग्रामीण विकास मंत्रालय |
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 25 दिसंबर 2011 को को दीनदयाल उपाध्याय आए ग्रामीण कौशल्या योजना अंत्योदय दिवस से की घोषणा की थी डीडीयू – जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन का एक भाग है। जिसका दोहरा अवधेश से ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करना इस योजना का लिंक नीचे साझा किया गया है।
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ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) |
ग्रामीण विकास मंत्रालय |
ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राज सरकार ऑन और प्रायोजक बैंकों के बीच 1 तीन तरफा साझेदारी है बैंकों के द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उद्यमिता उपक्रम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने प्रमुख जिले में काम से कम एक के आरएसईटीआई खोलना अनिवार्य है।
आरएसईटीआईकार्यक्रम , उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक हैंड होल्डिंग के दृष्टिकोण के साथ काम करता है 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए पात्र हैं ग्रामीण गरीबी युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें संबंधित विषय तथा उधमशीलता कौशलता में प्रशिक्षण देकर उनको लाभदायक उद्यमी बनने में आरएसईटीआई की अग्रणी भूमिका है।
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पीएम- स्वनिधि योजना |
आवास एवं शहरी मंत्रालय |
प्रधानमंत्री स्ट्रीट विंटर आत्मनिर्भर विधि योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में उन स्ट्रीट वेंडरों को जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था कोविद-19 के चलते लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए उनकी व्यवस्थाओं को फूल फिर से शुरू करने के लिए योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी।
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दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) |
आवास एवं शहरी मंत्रालय |
शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उसकी गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए लाया गया ताकि स्वरूप गरीबों के जमीनी स्तर से मजबूत संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से अस्थाई आधार पर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हो इस मिशन कामों को उद्देश्य शहरी बीगरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यकताओं सेवाओं सहित आशाएं प्रदान करना है।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) |
लघु एवं सूक्ष्म मध्य उद्यम मंत्रालय |
रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक मुख्य क्रेडिट लिंक्ड आर्थिक सहायता कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में सूचना उद्यम स्थापित करके परंपरागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान की जा रही है।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके परम्परागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्व-रोजगार के अवसर सृजित करके उनकी सहायता करना है।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) |
वित्त मंत्रालय |
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषिलघु/ सूचना उद्यमोंको 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई एक योजना है इन री को पीएम एम वाई के तहत मुद्रा रेनू के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एमएफआई, और एनबीएफसी दोबारा दिए जाते हैं उधर करता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाली संस्था से संपर्क करें सकते हैं यह तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
पीएमएमवाई के तत्वाधान में मुद्रा के लाभार्थी सूचना इकाई/ उद्यमीकी प्रगति/विकास और वित्त पोषण की जरूरत तो के चरणों को दर्शाने के लिए शिशु, किशोर और तरुण नामक तीन उत्पादन बनाए हैं और ए क्रमिक वृद्धि के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करते हैं।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKBY) |
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय |
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है जिसका कार्य में राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योग संबंधित प्राप्त करवाना है जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनके रोजगार तथा स्वरोजगार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करेगी।
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राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) |
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय |
वित्तीय प्रोत्साहन प्रौद्योगिकी और पक्ष समर्थन प्रदान करके देश में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2016 में एनएपीएस की शुरुआत की थी और इस योजना के निम्नलिखित दो घटक है
- सबसे पहले घटक नियुक्ताओं के साथ निर्धारित थे वजीफा के 25% हिस्से अधिकतम 15 सो रुपए प्रतिमा प्रशिक्षु की भागीदारी।
- बुनियादी प्रशिक्षण लागत को साझा करने के लिए प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 7500 की भागीदारी।
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उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना |
13 मंत्रालय |
वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीताराम ने राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बने और देश की युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु तेरा प्रमुख क्षेत्र में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 1.97 लाख करोड रुपए की परिवहन की घोषणा की है इस योजना का वेबसाइट
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पीएम गतिशक्ति – मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान |
वर्तमान में 21 मंत्रालय/विभाग शामिल |
प्रधानमंत्री गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लेन दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 21 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्य में को मंजूरी दी प्रधानमंत्री गतिशील आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण साथ घाट ऑन में शामिल है जैसे रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डा, जल परिवहन और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है।
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