पांच न्याय, 25 गारंटी का किया वादा, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र देखें पूरी जानकारी : Congress Ghoshna Patra 2024
Congress Ghoshna Patra 2024 : लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया. 48 पेज के इस घोषणापत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है. इसमें पांच न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया गया है. युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया गया है. सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का वादा किया गया है।
मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने, जाति जनगणना, ओपीएस, नौकरी में 50 फीसदी महिला आरक्षण, किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये, मुफ्त इलाज, अस्पताल, श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर, डॉक्टर, स्ट, दवा, सर्जरी और बिना जमीन वालों को जमीन देने का वादा किया है।
पांच न्याय
1. श्रमिक न्याय
2. युवा न्याय
3. नारी न्याय
4. किसान न्याय
5. हिस्सेदारी न्याय
देश के युवाओं!
कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी।
1. भर्ती भरोसा : 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी।
2. पहली नौकरी पक्की : हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रू प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी।
3. पेपर… pic.twitter.com/jC62VgPKzM
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 7, 2024
श्रमिक न्याय गारंटी
25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज
मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद
शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नयी पॉलिसी
दैनिक मजदूरी 400 रुपये, मनरेगा में भी लागू
असंगठित मजदूरों को जीवन और दुर्घटना।
युवाओं को पांच गारंटी
- लाख युवाओं को नौकरी।
- पेपर लीक से मुक्ति।
- हर शिक्षित युवा को एक लाख की अप्रेंटिसशिप।
- पांच हजार करोड़ का नया स्टार्टअप फंड।
- अग्निवीर योजना बंद, पुरानी भर्ती योजना चालू।
किसान न्याय गारंटी
- किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटायी जायेगी।
- कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग बनाया जायेगा।
- किसानों की सलाह से नयी आयात- निर्यात नीति लागू होगी।
- फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा।
- स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी।
नारी न्याय गारंटी
- केंद्र सरकार की नयी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण।
- गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा दोगुनी।
- हर पंचायत में एक अधिकार सहेली होगी।
- आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी।
हिस्सेदारी न्याय गारंटी
1. एस/एसटी/ओबीसी को पूरा हक दिया जायेगा।
2. जितनी एससी/एसटी की जनसंख्या, उतना बजट होगा।
3. वन अधिकार कानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला होगा।
4. संवैधानिक संशोधनों से 50% आरक्षण की सीमा खत्म होगी।
5. समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती होगी।