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B.Ed Vs BTC Update 2024 : यूपी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बीएड और बीटीसी सभी बनेंगे प्राइमरी शिक्षक – Nai Bahali

B.Ed Vs BTC Update 2024

B.Ed Vs BTC Update 2024 : यूपी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बीएड और बीटीसी सभी बनेंगे प्राइमरी शिक्षक – Nai Bahali

 

B.Ed Vs BTC Update 2024 : यूपी सरकार ने उनसे भी तमाम उम्मीदवारों के लिए एक और फिर से बड़े खुशखबरी लाई है की B.Ed बनाम बीटीसी के बीच एक लड़ाई छड़ी है और अब यह आंदोलन की ओर बढ़ रही है बीते 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है हृदय के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक कार्य करने के लिए लेवल सी बीटीसी करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता साबित कर पाएंगे और बाकी उम्मीदवार मुख्य रूप से बीएड करने वाले उम्मीदवार इस तरह की भर्तियां के लिए अपात्र माने जाएंगे और वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के लिए पात्रता साबित नहीं कर पाएंगे।

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना निर्णय सुना दिया है फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है जो आपको इस आर्टिकल के नीचे संपूर्ण रूप से साझा की गई है यदि आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगा और अंत तक इसे जरूर तभी आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

यूपी में B.ed और बीटीसी मामला 2024

B.ed और बीटीसी मामले पर फिलहाल कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकारी युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबंध नजर आ रही है इसी कड़ी में एक थे खबर सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीएड और बीटीसी पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार करते हुए इसमें बदलाव करेगी,

B.Ed Vs BTC Update 2024

उम्मीदवार चाहे वह बेड वाले हो या बीटीसी वाले सभी को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बने के लिए पात्रता दी जाएगी अप सरकारी युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है यूपी सरकार प्रयास कर रही है कि युवाओं को किसी ने किसी तरह की रोजगार दिया जाए बेड और बीटीसी के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं की गई है लेकिन यह संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ले गए इस जजमेंट पर विचार करेगी
केवल उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पत्र बनाएं हालांकि आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कुछ चुनौती देना भी गंभीर विषय होगा ।

Official Notice  Click Here 

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Disclaimer : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी इसके बारे में आधिकारिक सूचना नहीं की गई है यदि आप चाह रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना तो चाहे तो इसकी ऑफिशल पोर्टल पर जाकर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

 

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