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Bihar Land Registry News : सूबे में दाखिल खारिज बिना भी होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, देखें पूरी अपडेट

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Bihar Land Registry News : सूबे में दाखिल खारिज बिना भी होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, देखें पूरी अपडेट

Bihar Land Registry News : सुप्रीम कोर्ट पटना, ने सोमवार को बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितम्बर में तय की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सिविल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा एवं अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन किया। संशोधन कर एक नया नियम जोड़ा गया, जिसके तहत जमीन की खरीद-बिक्री और दान तभी हो सकता है, जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी या होल्डिंग कायम हो।

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निबंधन नियमावली में इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्री या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन बेचने या फिर इसका दान करने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा। बीते 9 फरवरी को निबंधन नियमावली में संशोधन को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने अपने 21 पन्ने के फैसला में संशोधन को सही करार देते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद संशोधन पर लगायी गयी रोक स्वतः निरस्त हो गयी।

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बिहार जमीन रजिस्ट्री हाई कोर्ट का क्या फैसला है?

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बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री नया नियम क्या है?

बिहार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक अपनी जमीन का रजिस्ट्री दादा परदादा के नाम से होने की बावजूद भी वंशावली के आधार पर खरीद बिक्री कर पाते थे लेकिन जमीन रजिस्ट्री को लेकर बिहार सरकार के द्वारा नया नियम की तहत अब आपको दादा और परदादा की जमीन बिना अपने नाम पर जमाबंदी/होल्डिंग रजिस्ट्रेशन कराई जमीन बेचने का अधिकार नहीं है इसे लेकर सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।

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